*तेज तर्रार मुख्य विकास अधिकारी के लिए चुनौती बना शासनादेश के खिलाफ ब्लाकों पर तैनात सचिवों का स्थानांतरण*

 

*तेज तर्रार मुख्य विकास अधिकारी के लिए चुनौती बना शासनादेश के खिलाफ ब्लाकों पर तैनात सचिवों का स्थानांतरण*

- गौर, परशुरामपुर, कुदरहा व अन्य विकासखंडों पर कार्यरत कुछ जुगाड़ू सचिव 07 वर्षों से जमे होकर भ्रष्टाचार के बने सेवक 

- 07 वर्षों से अधिक समय से ब्लाकों पर कार्यरत सचिव स्थानांतरण रुकवाने के लिए विकास भवन का लगा रहे चक्कर - सूत्र

- जिम्मेदार अधिकारियों को  मनचाहा सुविधा शुल्क देकर स्थानांतरण रुकवाकर,सचिव ग्राम पंचायतों में बढ़ा रहे भ्रष्टाचार

- विकासखण्डों में शासनादेश के खिलाफ तैनात सचिवों के सम्बंध में जनसूचना देने आनाकानी कर रहे बीडीओं

 *बस्ती*- जिले के समस्त विकासखण्डों मे तैनात / कार्यरत कुछ ग्राम पंचायत सचिव लंबे समय से तैनात रहकर ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की घटना को अंजाम दे रहे हैं । ग्राम पंचायतों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार का मुख्य कारण विकासखण्डों मे तैनात / कार्यरत सचिवों का लगातार शासनादेश के खिलाफ तैनाती है । 

        सूत्रों की माने तो प्रत्येक वर्ष मई - जून महीने में ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानांतरण स्थानांतरण नीति के अनुसार होता है । स्थानांतरण नीति के अनुसार प्रत्येक विकासखण्डों से 10% ग्राम पंचायत अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों का स्थानांतरण होता है । 10% स्थानांतरण में सबसे पहले लम्बे  समय से विकासखण्डों में तैनात / कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों का स्थानांतरण होना चाहिए लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों / कर्मचारियों / कार्यालय के बाबूओं से जुगाड़ बैठाकर मनचाहा सुविधा शुल्क देकर स्थानांतरण रुकवा देते है और बाद में स्थानांतरण में खर्च किए गए सुविधा शुल्क की भरपाई ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार करके पूर्ण करते है । 10% में उन सचिवों का स्थानांतरण कर देते हैं जो जिम्मेदार अधिकारियों को मनचाहा सुविधा देने में असमर्थ रहते हैं । विकासखंड गौर, परशुरामपुर, कुदरहा में कुछ ऐसे सचिव हैं जो 07 वर्षों से भी अधिक समय से तैनात हैं । स्थानांतरण नीति के अनुसार एक विकासखंड में एक ग्राम पंचायत सचिव लगातार 03 वर्षों तक तैनात / कार्यरत रह सकता है । लम्बे समय से जमे सचिव स्थानांतरण रुकवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं ताकि एक ही स्थान पर जमे रहकर भ्रष्टाचार करने में सफल हो सके । अब देखना है कि तेज तर्रार मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल द्वारा शासनादेश के खिलाफ विकासखण्डों में तैनात / कार्यरत सचिवों का स्थानांतरण हो पता है या नही । जिसको लेकर जिले में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं  ।