*डूड़ा कार्यालय बस्ती बना लूट का अड्डा , पीएम आवास (शहरी) के नाम पर हुई लूट की खुल रही पोल*
- सम्मानित समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होते ही कुंभकर्णी नींद से जगे डूडा के जिम्मेदार अधिकारी
- नगर पंचायत गनेशपुर मनचाहा कमीशन दो ,मनचाहा अपात्रों आवास लो की नीति पर वितारित हुआ था आवास
- आनन फानन में अधूरे पड़े पीएम आवासों को पूर्ण कराने में जुटे जे ई व परियोजना अधिकारी सुनीता सिंह
बस्ती - बस्ती जिले में डूडा कार्यालय एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है । डूडा कार्यालय बस्ती धीरे-धीरे लूट का अड्डा बनता जा रहा है ।
आपको बता दें कि नगर पंचायत गनेशपुर में बीते वित्तीय वर्ष में लगभग 1000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया था जिसमें बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया था सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपात्रों को अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ को मिला था । डूडा के जे ई , परियोजना अधिकारी व हल्का लेखपाल ने मनचाहा कमीशन दो , मनचाहा पीएम आवास लो की नीति पर पीएम आवास वितरित किया था । नगरीय विकास अभीकरण बस्ती में पीएम आवास (शहरी) में जमकर फर्जीवाड़ा को लेकर मीडिया टीम ने स्थलीय पड़ताल किया था में जिसमें कई ऐसे आवास मिले जो अधूरे पड़े थे और पीएम आवास का पैसा बंदरबांट करने के लिए चार पिलर पर हवा में लटका कर पैसा निकाल लिया था ना तो कहीं खिड़की लगी थी ना ही कहीं दीवाल पूर्ण थी लेकिन उन आवासों को कागजों में पूरा कर दिया गया था लेकिन डूडा के जिम्मेदार अधिकारी ऐसे है कि उन दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय मामले को लीपा पोती करने में जुट गए हैं । तकरीबन 1 साल बीत जाने के बाद भी गनेशपुर नगर पंचायत में कई ऐसे आवास थे आधे अधूरे मिले और कुछ आवासों में भूसा लकड़ी रखकर उसका उपयोग किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं पीएम आवास योजना (शहरी) के भ्रष्टाचार का पोल खोल रहा है । पीएम आवास योजना गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए बनी है योजना का लाभ गरीब व जरूरतमंद परिवारों को देने के बजाए डूडा की जिम्मेदार अधिकारी व हल्का लेखपाल ने अपनी जेब में गर्म किया है । मामला तूत पढ़ते देख जे ई व परियोजना अधिकारी सुनीता सिंह अधूरे पड़े पीएम आवासों को पूरा करने में जुटी है ताकि पीएम आवासों (शहरी) में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की पोल न खुले । मीडिया टीम द्वारा लगातार परियोजना अधिकारी बस्ती सुनीता सिंह से पूरे जिले में नगर पंचायतों में वितरित हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सूची की मांग की जा रही है लेकिन पूरी तरह से वितरित नगर पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की वितरित देने से मन कर रही है । अब देखना है कि नगर पंचायत गनेशपुर में प्रधानमंत्री आवास (शहरी)में हुए सरकारी धन की बंदरबांट मामले में डूडा के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है ?